What is vehicle scrappage policy in hindi | vehicle scrapping नीति क्या है

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Vehicle scrappage policy का मकसद nature के अनुकूल और सुरक्षित तरीके से प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए एक तंत्र बनाना है।

Vehicle scrapping policy in hindi

Scrappage policy का उद्देश्य देश भर में automated testing stations और registered vehicle scrapping सुविधाओं के रूप में scraping इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना है।

New vehicle scrapping policy | vehicle scrapping नीति क्या है ? 

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात investor summit में भारत में vehicle scrapping policy का शुभारंभ किया।  

इस नीति को पहली बार केंद्रीय बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके तुरंत बाद, केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा सत्र में vehicle scrapping policy का विवरण किया |  

नई scrapping policy स्वैच्छिक है, इसके लिए निश्चित अवधि के बाद वाहनों के अनिवार्य फिटनेस test की आवश्यकता होगी।  

चलिए हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में नई vehicle scrapping policy क्या है ? 

urope देशों की तरह, वाहन का registration पूरा होने पर scrappage policy लागू होती है। सामान्य तौर पर, एक नीजी वाहन का जीवन 15 वर्ष होता है और एक commercial वाहन का जीवन 10 वर्ष का होता है | 

जिसके बाद वे अप्रचलित हो जाते हैं और पर्यावरण को पहले की तुलना में अधिक प्रदूषित करना शुरू कर देते हैं।  

इसी बात को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार vehicle scrapping policy लेकर आई है |

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि 15 साल से अधिक पुराने commercial vehicles और 20 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों को रद्द करने के लिए marking किया जाएगा | यदि वे testing पास करने में विफल रहते हैं , तो "उन्हें जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा।"

यह नई व्यवस्था, अप्रैल 2023 से और अन्य श्रेणियों के लिए जून 2024 से क्रमबद्ध तरीके से heavy commercial vehicles का अनिवार्य testing शुरू करेगी।

सरकारी और इससे सम्बंधित संस्थाओं के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए, vehicle scrapping policy अप्रैल 2022 से पहले लागू हो जाएगी ।

 vehicle scrapping policy के कारण पुराने वाहनों का क्या होगा ?

केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि अभी के लिए पुरानी कारों को इस vehicle scrapping policy से छूट दी जाएगी।

vehicle scrapping policy के फायदे

  • Vehicle scrapping policy 25 प्रतिशत तक road tax छूट के साथ पुराने वाहन के scrapping certificate को दिखाने पर नए वाहन की खरीद पर छूट प्रदान करती है | जैसे कि : registration शुल्क की छूट और वाहन निर्माताओं द्वारा छूट।
  • सड़क और परिवहन मंत्रालय vehicle निर्माताओं को एक certificate के आधार पर एक पुराने वाहन को खत्म करने के बाद नई खरीद पर 5% की छूट देने के लिए advice जारी करेगा। गडकरी जी GST में भी छूट पर भी जोर दे रहे हैं।
  • नितिन गडकरी ने कहा - “मैंने वित्त मंत्री से केंद्र और राज्य के जीएसटी पर कुछ छूट देने का अनुरोध किया है। निर्णय पूरी तरह से उनका है, ” |
  • नितिन गडकरी के अनुसार, PPP Mode के तहत automated scraping center बनाए जाएंगे और देश में प्रत्येक RTO के 200 KM के भीतर स्थापित किए जाएंगे।


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